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आज 18 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया है। आज के मुख्य समाचार में देश-विदेश की तमाम बड़ी खबरों का सटीक संकलन लेकर हम हाजिर हैं। आज पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन भारत ने 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। आज की सभी 50 बड़ी खबरों का हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे।
"ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। निरंतर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका सोमवार मंगलमय हो!"
1. दिल्ली में 'मेट्रो मंडे' की शुरुआत: प्रदूषण और ईंधन बचाने के लिए दो दिन वर्क फ्रॉम होम
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से एक अनोखी और पर्यावरण-हितैषी पहल लागू की गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और कच्चे तेल की बचत के लिए सप्ताह में दो दिन (बुधवार से शनिवार के बीच) वर्क फ्रॉम होम का कड़ा आदेश जारी किया है। यह नियम सभी मंत्रियों, विधायकों और आला अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू रहेगा। इसके साथ ही, आज 18 मई से हर सोमवार को 'मेट्रो मंडे' के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से केवल मेट्रो से ही सफर करना होगा।
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यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की वैश्विक अपील के बाद लिया गया है। डेटा के अनुसार, इस कदम से दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव 35% तक कम होगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी और सरकारी खजाने को ईंधन खर्च में करोड़ों रुपये की सीधी बचत होगी।
2. दिल्ली मेट्रो की रफ्तार में भारी इजाफा: आज से चलेंगी 24 अतिरिक्त ट्रिप और 6 नई ट्रेनें
दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए 'मेट्रो मंडे' के नए नियम के बाद यात्रियों की संख्या में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को संभालने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कमर कस ली है। डीएमआरसी ने घोषणा की है कि आज 18 मई से नेटवर्क पर छह नई आधुनिक मेट्रो ट्रेनें उतारी जा रही हैं। इसके अलावा, सोमवार के अत्यधिक रश को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न व्यस्त रूटों पर कुल 24 एक्स्ट्रा ट्रिप (राउंड) लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को ट्रेनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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अतिरिक्त ट्रेनों और ट्रिप्स के संचालन से दिल्ली मेट्रो की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी में रोजाना करीब 1.5 लाख यात्रियों का इजाफा होगा। सरकार के 'मेट्रो मंडे' विजन को सफल बनाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुगम व आरामदायक बनाने की दिशा में डीएमआरसी का यह एक त्वरित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय है।
3. दिल्ली में 8 साल बाद नए राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन
राजधानी दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। दिल्ली सरकार ने पूरे 8 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से नए राशन कार्ड बनाने की बंद पड़ी प्रक्रिया को आज से बहाल कर दिया है। भ्रष्टाचार और धांधली को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार ने इस बार पूरी प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन मोड में रखा है। आज 18 मई से सरकार के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने शुरू हो गए हैं।
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पिछले आठ वर्षों से राशन कार्ड न बनने के कारण लाखों पात्र परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभों से वंचित थे। इस प्रक्रिया के डिजिटल होने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और लगभग 3 लाख नए परिवारों को सीधे सब्सिडी वाले अनाज का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
4. छत्तीसगढ़ में 'जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले' अभियान का आगाज: 8000 गांवों तक पहुंचेगा लाभ
छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने आज 18 मई से नक्सल प्रभावित और सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक महा-अभियान की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान को 'जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले' नाम दिया गया है, जो आज से शुरू होकर आगामी 25 मई 2026 तक निरंतर चलाया जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य मुख्यधारा से कटे हुए राज्य के तकरीबन 8000 से भी अधिक घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में स्थित आदिवासी गांवों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।
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इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन की टीमें खुद इन सुदूर गांवों में जाकर ऑन-द-स्पॉट कैंप लगाएंगी। राज्य के समावेशी विकास और आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इसे एक क्रांतिकारी प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
5. छत्तीसगढ़ सरकार ने बदला फैसला: निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आज से प्रवेश दोबारा शुरू
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर चल रहा लंबा गतिरोध आखिरकार आज समाप्त हो गया है। निजी स्कूलों और सरकार के बीच चल रहे फीस प्रतिपूर्ति विवाद के कारण प्रवेश प्रक्रिया बाधित हो गई थी, लेकिन अब निजी स्कूल संघों ने व्यापक जनहित में अपना फैसला बदल लिया है। सरकार और निजी स्कूलों के बीच सकारात्मक समझौते के बाद आज 18 मई से सूबे के सभी प्राइवेट स्कूलों में आरटीई कोटे के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया फिर से खोल दी गई है।
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इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में लटकने से बच गया है। निजी स्कूलों ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए सीटें आरक्षित कर दी हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक समानता और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो सकेगा।
6. हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक: नई औद्योगिक नीति पर लगेगी अंतिम मुहर
हरियाणा को देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक हब बनाने के उद्देश्य से आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आज 18 मई को होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य की नई औद्योगिक नीति (New Industrial Policy 2026) के मसौदे को मंजूरी देना है। इस नई नीति में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए करों में भारी छूट और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को बेहद मजबूत बनाने के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
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इस नई नीति के लागू होने से हरियाणा में ऑटोमोबाइल, आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर में करीब ₹50,000 करोड़ के नए विदेशी और घरेलू निवेश आने की उम्मीद है। इसके अलावा, नीति में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और उद्योगों को प्रदूषण मुक्त बनाने पर विशेष सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
7. नक्सलवाद के खात्मे के बाद गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा: विकास के नए रोडमैप का होगा अनावरण
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 18 मई को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंच रहे हैं। राज्य में नक्सलवाद के ऐतिहासिक रूप से खात्मे के बाद उनका यह पहला दौरा है। गृह मंत्री वहां राज्य के मुख्यमंत्री और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें बस्तर और अन्य पूर्व-नक्सल प्रभावित संभागों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए एक व्यापक और बहुआयामी रोडमैप को पेश किया जाएगा।
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सुरक्षा बलों की आक्रामक नीतियों के कारण बस्तर में नक्सली गतिविधियां न्यूनतम स्तर पर आ चुकी हैं। अब केंद्र सरकार का पूरा फोकस 'सुरक्षा के साथ विकास' पर है। इस नए रोडमैप के तहत इन क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने, नए मोबाइल टावर लगाने और जनजातीय युवाओं के लिए विशेष कौशल विकास केंद्र और उद्योग स्थापित करने की योजना है।
8. उत्तर प्रदेश में मुफ्त सिविल सेवा कोचिंग के लिए आवेदन आज से शुरू: समाज कल्याण विभाग ने जारी किया शेड्यूल
उत्तर प्रदेश के होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आईएएस और आईपीएस बनने का सपना अब सच होने जा रहा है। यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुफ्त सिविल सर्विस (UPSC/UPPSC) कोचिंग योजना का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत मुफ्त आवासीय कोचिंग और लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 18 मई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जून 2026 तक निरंतर चलेगी।
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सरकार की इस मुख्यमंत्री अभ्युदय जैसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत लखनऊ, हापुड़ और वाराणसी सहित कई जिलों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण और निर्धन पृष्ठभूमि के युवाओं को बिना किसी वित्तीय बोझ के देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करने का समान अवसर प्रदान करता है।
9. बिहार में सचिवालय कर्मियों को बड़ी सौगात: आज से शुरू हुईं विशेष इलेक्ट्रिक एवं 'पिंक' बस सेवाएं
बिहार की सम्राट सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आज से राजधानी पटना के विभिन्न रूटों पर विशेष इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत की जा रही है। इसी के साथ महिला कर्मचारियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए विशेष 'पिंक बस' सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन बसों में केवल महिला कर्मचारी ही यात्रा कर सकेंगी।
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बिहार सरकार की यह पहल पूरी तरह से पेट्रोल-डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग से जहां एक तरफ वायु प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं सचिवालय कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुंचने में आसानी होगी। पिंक बस सेवा से महिलाओं की कार्यस्थल पर भागीदारी और उनकी सुरक्षा की भावना सुदृढ़ होगी।
10. हरियाणा के कई जिलों में आज 'समाधान शिविर' का आयोजन: मौके पर ही होगा जनसमस्याओं का निपटारा
आम जनता की प्रशासनिक और विकास संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए आज हरियाणा के झज्जर सहित कई अन्य प्रमुख जिलों में विशेष 'समाधान शिविर' का आयोजन किया जा रहा है। झज्जर जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के आला अधिकारी आज 18 मई को सुबह से ही इन शिविरों में मौजूद रहकर सीधे जनता की फरियाद सुन रहे हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बिजली, पानी, सड़क, पेंशन और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान करना है।
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प्रशासनिक ढुलमुल रवैये और दफ्तरों के चक्कर काटने से परेशान नागरिकों के लिए यह समाधान शिविर बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के सीधे निर्देशों के तहत इन शिविरों की दैनिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य मुख्यालय भेजी जाती है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है और सुशासन की अवधारणा धरातल पर उतर रही है।
11. केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज: वी डी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ
दक्षिण भारतीय राज्य केरल की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस नीत यूडीएफ गठबंधन के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन आज केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज 18 मई को सुबह 10:00 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई दिग्गज राजनेता शामिल हो रहे हैं।
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वी डी सतीशन के साथ रमेश चेनीतला सहित गठबंधन के कई अन्य प्रमुख चेहरों को भी आज कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिलने जा रही है। नई सरकार के सामने केरल के वित्तीय संकट को दूर करने और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की दोहरी चुनौती होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह सत्ता परिवर्तन केरल की आर्थिक नीतियों को एक नई दिशा दे सकता है।
12. उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक आज: कई बड़े अध्यादेशों और फैसलों पर लगेगी मुहर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हालिया कैबिनेट विस्तार के बाद आज लखनऊ में नए मंत्रिमंडल की पहली औपचारिक और बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 18 मई को होने वाली इस कैबिनेट बैठक में सरकार के सभी नए और पुराने मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में युवाओं के रोजगार, किसानों के ऋण और राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नए अध्यादेशों को मंजूरी दी जा सकती है।
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कैबिनेट विस्तार के बाद इस पहली बैठक पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि आगामी विकास योजनाओं और प्रशासनिक फेरबदल का खाका यहीं तैयार होगा। सरकार इस बैठक के जरिए ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज गति देने के लिए भारी बजटीय आवंटन को भी हरी झंडी दे सकती है, जिसका पूरा अपडेट शाम को साझा किया जाएगा।
13. मौसम विभाग की भीषण चेतावनी: अगले 14 घंटों में देश के 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के एक बड़े हिस्से के लिए अचानक एक अत्यंत गंभीर और आपातकालीन चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के सक्रिय होने के कारण अगले 14 घंटों के भीतर देश के 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश, भीषण ओलावृष्टि और कड़कड़ाती आकाशीय बिजली गिरने का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विनाशकारी तेज हवाएं और अंधड़ चलने की आशंका है।
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मौसम के इस रौद्र रूप के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों सहित मध्य भारत में फसलों को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। आपदा प्रबंधन टीमों (SDRF) को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
14. पीएम मोदी की ऐतिहासिक यूरोप कूटनीति: भारत और नीदरलैंड के बीच 17 बड़े समझौतों पर हुए हस्ताक्षर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान विदेश यात्रा राजनयिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए एक अभूतपूर्व मील का पत्थर साबित हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस कूटनीतिक दौरे के दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीक, उच्च शिक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य और रणनीतिक खनिजों सहित लगभग 17 अत्यंत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं।
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इन 17 समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच वर्ष 2026 से लेकर 2030 तक की अवधि के लिए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रोडमैप तैयार किया गया है। नीदरलैंड के डच समकक्ष ने पीएम मोदी के विजन की सराहना की। इस कूटनीतिक सफलता से भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अरबों डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है।
15. डच कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी की गोलमेज बैठक: भारत में निवेश दोगुना करने का आश्वासन
नीदरलैंड के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की अग्रणी और दुनिया की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) के साथ एक हाई-लेवल राउंड-टेबल बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में हुए व्यापक ढांचागत सुधारों, व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) और डिजिटल क्रांति का विवरण पेश किया। डच कंपनियों के सीईओ भारत में आए इन सकारात्मक आर्थिक बदलावों और विशाल बाजार क्षमता के मुरीद नजर आए।
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बैठक के बाद फिलिप्स, एएसएमएल और यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों के कप्तानों ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वे भारत की विकास कहानी का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। इन कंपनियों ने आने वाले तीन वर्षों के भीतर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एआई रिसर्च और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अपना निवेश दोगुना करने का ठोस आश्वासन दिया है।
16. पीएम मोदी 8 साल बाद स्वीडन पहुंचे: स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर स्वीडिश पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ खुद किया स्वागत
नीदरलैंड का अपना सफल दौरा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप यात्रा के अगले चरण में 8 साल के लंबे अंतराल के बाद स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचे हैं। भारत के प्रति अगाध सम्मान प्रदर्शित करते हुए स्वीडन के प्रधानमंत्री ने राजनयिक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी की अगवानी की। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने पर वहां प्रवासी भारतीयों ने पूर्ण बंगाली और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी की आरती उतारी और शंखनाद कर उनका स्वागत किया।
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यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों की कड़ी में यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। स्वीडन रक्षा उपकरणों, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ नवाचारों में दुनिया का अग्रणी देश है। पीएम मोदी का यह भव्य स्वागत दर्शाता है कि वैश्विक मंच पर भारत की भू-राजनीतिक और आर्थिक साख कितनी मजबूत हो चुकी है।
17. भारत के लिए गर्व का क्षण: पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार'
स्वीडन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक अत्यंत दुर्लभ और वैश्विक गौरव हासिल हुआ है। स्वीडन सरकार ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और वैश्विक शांति में उनके अप्रतिम योगदान के लिए पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रेट क्रॉस' से नवाजा है। इसके साथ ही पीएम मोदी के सम्मान में स्वीडिश वायुसेना के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को आसमान में एस्कॉर्ट कर विशेष सलामी भी दी।
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यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों द्वारा दिया जाने वाला दुनिया का 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। यह पुरस्कार न केवल पीएम मोदी के नेतृत्व को बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रेखांकित करता है। इससे दोनों देशों के बीच सामरिक, रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को एक अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।
18. स्वीडन में उमड़ा 'मोदी मैजिक': भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले पीएम- कानून और लोकतंत्र ही हमारा सेतु
स्वीडन के गुटेनबर्ग शहर में आज आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में भारतीय प्रवासी उमड़ पड़े। पूरा सभागार 'भारत माता की जय' और 'मोदी-मोदी' के नारों से गूंज उठा। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि 'कानून का शासन' और 'मजबूत लोकतंत्र' ही वे दो अटूट स्तंभ हैं जो दोनों महान देशों के दिलों को आपस में जोड़ते हैं।
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स्वीडन में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर, इंजीनियर और उद्यमी वहां की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। पीएम मोदी ने प्रवासियों से आह्वान किया कि वे भारत के 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' मिशन में स्वीडिश तकनीक और नवाचारों को जोड़ने के लिए एक सक्रिय सांस्कृतिक और आर्थिक दूत के रूप में कार्य करें।
19. वोल्वो मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी: स्वीडिश ऑटोमोबाइल दिग्गजों के साथ होगी रणनीतिक बैठक
अपनी स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेहद महत्वपूर्ण औद्योगिक कार्यक्रम भी तय किया गया है। पीएम मोदी स्वीडन के विख्यात वोल्वो (Volvo) समूह के वैश्विक मुख्यालय का दौरा करेंगे। वहां वे कंपनी के शीर्ष बोर्ड सदस्यों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ एक विशेष बैठक करेंगे। इस रणनीतिक बैठक का मुख्य एजेंडा भारत के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी (इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल) पर शिफ्ट करने और भारत में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर केंद्रित होगा।
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वोल्वो पहले से ही भारत के वाणिज्यिक वाहन बाजार में एक बड़ा नाम है। पीएम मोदी के इस दौरे से वोल्वो द्वारा भारत में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों और भारी ट्रकों के निर्माण के लिए भारी निवेश करने की योजना है। इससे देश के परिवहन क्षेत्र में भारी बदलाव आएगा और हजारों कुशल युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
20. आम जनता को महंगाई का एक और झटका: दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दामों में ₹3 की भारी वृद्धि
वैश्विक स्तर पर जारी युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब घरेलू बाजार पर दिखने लगा है। आम आदमी की जेब पर सीधा डाका डालते हुए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली-एनसीआर और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में ₹3 प्रति किलो तक की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आज से प्रभावी हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत ₹80 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई है।
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नई दरों के लागू होने के बाद दिल्ली में सीएनजी ₹80.90 प्रति किलो और नोएडा-गाजियाबाद में ₹88.70 प्रति किलो के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जबकि इससे ठीक दो दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में भी ₹3 की वृद्धि की गई थी। इस दोहरी मार से ऑटो, कैब और माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे आम उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ना तय है।
21. मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएनजी ₹93.75 के पार: देश भर में ईंधन के दामों ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड
ईंधन की कीमतों में लगी आग अब महानगरों से निकलकर देश के अन्य राज्यों में भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सुबह से सीएनजी की कीमतें बढ़कर ₹93.75 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब सीएनजी की कीमतें ₹95 के इतने करीब पहुंची हैं। इस अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के खिलाफ स्थानीय ट्रांसपोर्ट संघों और ऑटो चालकों ने गहरा असंतोष व्यक्त किया है।
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कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण गैस वितरण कंपनियों ने यह कदम उठाया है। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में सीएनजी का इतना महंगा होना यह दर्शाता है कि अब पर्यावरण-अनुकूल ईंधन भी आम जनता के बजट से बाहर होता जा रहा है, जिससे सार्वजनिक परिवहन का किराया 20% तक बढ़ सकता है।
22. चांदी के सीधे आयात पर सरकार की पूर्ण पाबंदी: अब बिना विशेष लाइसेंस के विदेश से नहीं आएगी चांदी
सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद, केंद्र सरकार ने देश के सर्राफा बाजार और विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने के लिए चांदी को लेकर एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के तहत अब भारत में चांदी के सीधे और स्वतंत्र आयात (Direct Import) पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। अब विदेश से कोई भी कारोबारी, जौहरी या व्यापारी बिना सरकार से विशेष वैध लाइसेंस लिए चांदी की खेप भारत नहीं मंगा सकेगा।
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ईरान-इजराइल युद्ध के चलते देश से बाहर जा रहे डॉलर को रोकने और चालू खाता घाटे (CAD) को थामने के लिए सरकार ने चांदी को 'रिस्ट्रिक्टेड' यानी प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। इससे पहले चांदी की ईंटें (Silver Bars) और पाउडर का आयात पूरी तरह मुक्त था, लेकिन अब इस कड़े नियंत्रण से घरेलू बाजार में चांदी की सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी।
23. ईरान जंग के बाद सरकार ने बदले 4 बड़े नियम: सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर हुई 15 प्रतिशत
मध्य पूर्व में भड़क रही ईरान-अमेरिका जंग के आर्थिक दुष्प्रभावों से देश को बचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सोना और चांदी के आयात को लेकर चार बड़े युगांतकारी बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पहले नियम के तहत सोना-चांदी पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है। दूसरे नियम के मुताबिक, सिल्वर बार को रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में डाला गया है। तीसरे नियम के तहत एडवांस ऑथराइजेशन योजना में सोने के लिए प्रति लाइसेंस 100 किलो की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है।
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चौथे और अंतिम नियम के तहत अब आभूषण निर्यातकों (Exporters) की फैक्ट्रियों की फिजिकल और औचक जांच अनिवार्य कर दी गई है ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके। इन फैसलों के कारण सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक दिन में क्रमशः ₹9500 और ₹23000 का ऐतिहासिक उछाल आया है, जिससे शादियों के सीजन में ग्राहकों को भारी वित्तीय झटका लगा है।
24. पेट्रोल पर लगा ₹3 प्रति लीटर अतिरिक्त विंडफॉल टैक्स: डीजल और जेट फ्यूल पर सरकार ने घटाई ड्यूटी
कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी भारी उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू तेल उत्पादकों और रिफाइनरियों पर लगने वाले करों की पाक्षिक समीक्षा के बाद बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात और घरेलू बिक्री पर ₹3 प्रति लीटर का अतिरिक्त विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) लगा दिया है। हालांकि, घरेलू रिफाइनरियों को राहत देते हुए डीजल और हवाई ईंधन (Aviation Turbine Fuel - ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कुछ कटौती की गई है।
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सरकार का कहना है कि यह फैसला देश के भीतर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और एक्सपोर्ट बैलेंस को संतुलित करने के लिए लिया गया है। हालांकि डीजल और जेट फ्यूल पर ड्यूटी घटाई गई है, लेकिन तेल कंपनियों के घाटे को देखते हुए खुदरा बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि दरें यथावत बनी रहेंगी।
25. यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर भीषण ड्रोन हमला: ईरान पर लगा शक, ट्रंप ने दी तबाही की अंतिम चेतावनी
मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने आज एक बेहद खतरनाक और परमाणु विनाश का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दौरे से रवाना होते ही, यूएई के एक बेहद संवेदनशील न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आधी रात को एक अज्ञात सुसाइड ड्रोन से बड़ा हमला किया गया। इस दुस्साहसिक हमले का सीधा शक ईरान समर्थित गुटों पर जा रहा है। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की अंतिम सैन्य धमकी दे डाली है।
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परमाणु संयंत्र पर हमला होना पूरी दुनिया के लिए एक रेड लाइन को पार करने जैसा है। यदि इस हमले से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता, तो पूरे खाड़ी देश इसकी चपेट में आ जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस खुली धमकी के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अमेरिका-ईरान के बीच सीधे पूर्ण सैन्य युद्ध की आशंका 90% तक बढ़ गई है।
26. रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला: 1000 ड्रोन से दहला मॉस्को, 1 भारतीय श्रमिक की मौत
यूरोप के युद्ध मैदान से आज सुबह रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए रूस की मुख्य भूमि पर अब तक का सबसे भीषण और विनाशकारी हवाई हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने एक साथ लगभग 1000 आत्मघाती ड्रोनों से रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। इस भीषण हमले में कई रणनीतिक इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं और मलबे की चपेट में आने से वहां काम कर रहे एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
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यूक्रेन ने इस हमले में मुख्य रूप से रूस के सेमीकंडक्टर प्लांट, मिसाइल डिपो और बड़ी ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है ताकि रूसी सेना की सप्लाई लाइन को तोड़ा जा सके। मॉस्को जैसे सुरक्षित शहर का इस तरह दहलना रूस की वायु रक्षा प्रणाली (S-400) पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है और पुतिन इसके जवाब में यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं।
27. हॉर्मोज जलडमरूमध्य संकट पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के दो टूक: जहाजों पर हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं
दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग 'हॉर्मोज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) में युद्ध के चलते जहाजों की आवाजाही बाधित होने पर भारत ने वैश्विक मंच पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपातकालीन बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने दो टूक शब्दों में खरी-खरी बयानबाजी करते हुए कहा कि हॉर्मोज रूट पर वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और अंतरराष्ट्रीय नौवहन को बाधित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है।
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हॉर्मोज जलडमरूमध्य से होकर ही भारत का 60% कच्चा तेल और एलपीजी आती है। अमेरिकी नाकाबंदी और ईरानी खतरों के कारण इस रूट के बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बिना किसी का नाम लिए स्पष्ट कर दिया कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए भारत अपनी नौसेना को तैनात करने से भी पीछे नहीं हटेगा।
28. भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत: खतरों के बीच 20,000 टन रसोई गैस लेकर सुरक्षित गुजरात पहुंचा कतर का जहाज
हॉर्मोज जलडमरूमध्य में जारी भीषण युद्ध और अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में सफल रहा है। भारत के चार प्रमुख मंत्रालयों (विदेश, रक्षा, जहाजरानी और पेट्रोलियम) के अभूतपूर्व तालमेल और रणनीतिक सूझबूझ की बदौलत कतर से चला एक विशाल मालवाहक जहाज 20,000 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है। इस जहाज ने नौसेना की सुरक्षा में सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों को पार किया।
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इस जहाज का सुरक्षित पहुंचना युद्धकाल में भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक उपलब्धि है। देश में रसोई गैस (एलपीजी) की भारी किल्लत होने की अफवाहों पर इससे पूरी तरह विराम लग गया है। भारत सरकार ने साबित कर दिया है कि उसकी रणनीतिक योजनाएं किसी भी वैश्विक संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह परिपक्व हैं।
29. भारत के लिए एक और खुशखबरी: 'करोस' नामक महाकाय तेल टैंकर हॉर्मोज पार कर अरब सागर में दाखिल
देश में पेट्रोल-डीजल की संभावित कमी और एनर्जी क्राइसिस के डर के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक और अत्यंत राहत भरी खबर आ रही है। वैश्विक जहाजों के मूवमेंट पर नजर रखने वाले लाइव सैटेलाइट आंकड़ों के मुताबिक, कच्चे तेल से पूरी तरह लदा 'करोस' (Karos) नामक एक महाकाय अंतरराष्ट्रीय ऑयल टैंकर हाल ही में हॉर्मोज स्टेट के खतरनाक युद्ध क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार कर ओमान की खाड़ी में पहुंच गया है और अब यह सीधे अरब सागर के रास्ते भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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यह टैंकर अगले 72 घंटों के भीतर भारतीय बंदरगाह पर लंगर डालेगा। इस तेल टैंकर के भारत पहुंचने से देश के रणनीतिक तेल भंडारों को दोबारा भरा जा सकेगा, जिससे देश में आगामी दो महीनों तक पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की कमी या राशनिंग होने का खतरा पूरी तरह टल गया है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ी खबर है।
30. इजराइल-हिजबुल्लाह युद्ध हुआ भीषण: मिसाइल फैक्ट्री पर हमले से दहल उठा आसमान, बना मशरूम क्लाउड
लेबनान सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग ने कल रात एक भयानक और डरावना मोड़ ले लिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के भीतर गहराई में स्थित एक गुप्त और बेहद सुरक्षित मिसाइल निर्माण फैक्ट्री पर एक साथ दर्जनों भारी गाइडेड मिसाइलों से सटीक हमला किया। इस हमले के बाद फैक्ट्री में एक के बाद एक कई भीषण धमाके हुए, जिससे रात का आसमान पूरी तरह लाल हो गया और वहां परमाणु विस्फोट जैसा एक विशाल 'मशरुम क्लाउड' (धुएं का गुबार) बन गया, जिससे आस-पास के शहरों में दहशत फैल गई।
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इस हमले से इजराइल की वायु सेना और उसके प्रसिद्ध 'आयरन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अचूकता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने साबित कर दिया है कि उसके पास इजराइल के सैन्य-औद्योगिक ठिकानों को तबाह करने की अचूक क्षमता है। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।
31. ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिब का बड़ा दावा: पश्चिमी वर्चस्व का अंत तय, ग्लोबल साउथ संभालेगा कमान
बदलते वैश्विक परिदृश्य और युद्धों के बीच ईरान की संसद के शक्तिशाली अध्यक्ष मोहम्मद बकिर गालिब ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को संबोधित करते हुए एक बेहद सनसनीखेज और बड़ा भू-राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों का सदियों पुराना 'पश्चिमी वर्चस्व' (Western Hegemony) अब अपने अंतिम दिनों में है और वह पूरी तरह ढल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब भारत, चीन और ब्राजील जैसे 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के देशों की अगुवाई में एक नई और न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है।
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गालिब का यह बयान मौजूदा आर्थिक और सैन्य संकटों के परिप्रेक्ष्य में बेहद सटीक बैठता है। यूक्रेन और मध्य पूर्व के युद्धों को रोकने में पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ऐसे में विकासशील देशों का आर्थिक गुट (BRICS) और ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हो रही है, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण धुरी बनकर उभर रहा है।
32. ट्रंप के बाद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन जाएंगे चीन: जिनपिंग के साथ अभेद्य रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के तुरंत बाद, वैश्विक राजनीति की बिसात पर रूस ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी 19 से 20 मई 2026 को चीन के दो दिवसीय अत्यंत महत्वपूर्ण राजकीय दौरे पर बीजिंग जा रहे हैं। वहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बंद कमरे में वन-टू-वन बैठक करेंगे, जिसमें अमेरिका और नाटो के खिलाफ एक अभेद्य रणनीतिक और सैन्य साझेदारी का नया चार्टर तैयार किया जाएगा।
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पुतिन का यह दौरा ट्रंप की चीन यात्रा के प्रभाव को बेअसर करने की एक बड़ी कोशिश है। रूस और चीन के बीच आर्थिक निर्भरता पिछले दो वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पुतिन इस यात्रा के दौरान चीन को रियायती दरों पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के साथ-साथ उन्नत रूसी सैन्य तकनीक के हस्तांतरण पर भी बड़ा सौदा फाइनल कर सकते हैं।
33. सीबीएसई छात्रों को बड़ी राहत: बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका देखने के शुल्क में की भारी कटौती
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के करोड़ों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा और जनहितैषी फैसला लिया है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों के बाद होने वाले पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) और अपनी आधिकारिक उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Sheets) की फोटोकॉपी देखने के लिए ली जाने वाली फीस में 40% तक की भारी कटौती कर दी है। अब छात्रों को अपनी कॉपियों की दोबारा जांच के लिए बेहद मामूली शुल्क देना होगा।
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पहले अत्यधिक शुल्क होने के कारण कई गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के मेधावी बच्चे अंकों से संतुष्ट न होने के बावजूद दोबारा कॉपियों की जांच कराने का जोखिम नहीं उठा पाते थे। सीबीएसई के इस सुधारात्मक कदम से मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और हर छात्र को बिना किसी वित्तीय बाधा के अपने अधिकारों और अंकों की सत्यता परखने का समान अवसर मिलेगा।
34. देश में 5G यूजर बेस 50 करोड़ के पार: ट्राई की रिपोर्ट में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल बाजार
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश में डिजिटल क्रांति को लेकर अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हाई-स्पीड 5G इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने वाले सक्रिय ग्राहकों की संख्या ने 50 करोड़ (500 Million) के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है। ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे सस्ता डेटा प्रदान करने वाला दूरसंचार बाजार बन चुका है।
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5G के इस व्यापक विस्तार से देश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बैंकिंग, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच 60% तक बढ़ गई है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल द्वारा टियर-3 शहरों और गांवों में किए गए भारी निवेश के कारण ही यह संभव हो पाया है, जो भारत के 'विकसित भारत 2047' के सपने को तकनीकी रूप से मजबूत आधार प्रदान करता है।
35. आरबीआई का बैंकों को सख्त निर्देश: लोन सेटलमेंट के नाम पर ग्राहकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बंद करें
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सभी सरकारी, निजी और सहकारी बैंकों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को उनके लोन रिकवरी और सेटलमेंट के तरीकों को लेकर एक बेहद कड़ा और वैधानिक दिशा-निर्देश जारी किया है। आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई बैंक या उसका अधिकृत रिकवरी एजेंट किसी कर्जदार ग्राहक को लोन सेटलमेंट के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, डराता है या असमय फोन करता है, तो उस बैंक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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पिछले कुछ महीनों में रिकवरी एजेंटों की बदसलूकी के कारण कई ग्राहकों द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की दुखद घटनाएं सामने आई थीं। आरबीआई का यह सख्त रुख ग्राहकों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है। अब बैंकों को केवल कानूनी और पारदर्शी तरीकों (जैसे लोक अदालत) के जरिए ही अपने डूबे हुए कर्ज (NPA) की वसूली करनी होगी, जिससे बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
36. भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार: 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी नवीनतम बिक्री आंकड़ों के अनुसार, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार बनने का गौरव हासिल कर लिया है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और कारों की बिक्री में सालाना आधार पर 85% की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे आगे रहे हैं।
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सरकार की फेम-3 (FAME-III) योजना के तहत मिलने वाली भारी सब्सिडी और पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं को तेजी से ईवी की ओर शिफ्ट होने के लिए प्रेरित किया है। टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक और महिंद्रा जैसी स्वदेशी कंपनियों द्वारा किफायती और लंबी रेंज वाले मॉडल बाजार में उतारने से ईवी क्रांति अब छोटे कस्बों तक पहुंच चुकी है।
37. इसरो का एक और महा-मिशन सफल: पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन 'RLV-LEX' का तीसरा सफल लैंडिंग परीक्षण
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आज एक और स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अपने स्वदेशी स्पेस शटल यानी पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन (Reusable Launch Vehicle - RLV-LEX) का तीसरा और सबसे जटिल स्वायत्त लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अंतरिक्ष यान को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किमी की ऊंचाई से छोड़ा गया, जिसने बिना किसी मानवीय मदद के रनवे पर सटीक लैंडिंग की।
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इस तकनीक के पूरी तरह विकसित होने से भारत के भावी अंतरिक्ष मिशनों की लागत में 70% से अधिक की भारी कमी आएगी। इसरो अब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) की तरह अपने रॉकेट्स को दोबारा इस्तेमाल करने के बेहद करीब पहुंच गया है। यह मील का पत्थर भारत को वैश्विक कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट का बेताज बादशाह बना सकता है।
38. भारतीय रेलवे का कायाकल्प: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 200 नए स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा
रेल मंत्रालय ने देश के आम यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'अमृत भारत स्टेशन योजना' की प्रगति रिपोर्ट साझा की है। रेल मंत्री के अनुसार, देश भर के कुल 200 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास (Redevelopment) कार्य पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया है। इन स्टेशनों को आधुनिक हवाई अड्डों की तर्ज पर री-डिजाइन किया गया है, जहां लिफ्ट, एस्केलेटर, मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई और बड़े वेटिंग लाउंज की अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं।
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इस योजना के तहत स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को अगले 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया जा रहा है। स्टेशनों को स्थानीय संस्कृति और शिल्पकला से भी जोड़ा गया है। इस कायाकल्प से न केवल यात्रियों का सफर सुगम होगा, बल्कि रेलवे परिसरों के आस-पास व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा।
39. नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नया कीर्तिमान: देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर हुई 165
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर एक बेहद उत्साहजनक आंकड़ा पेश किया है। सरकार की महत्वाकांक्षी 'उड़ान' (UDAN - उड़े देश का आम नागरिक) क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत देश में चालू और पूरी तरह से कार्यात्मक हवाई अड्डों, हेलिपैड और वॉटर एयरोड्रोम की कुल संख्या अब बढ़कर 165 हो गई है। आज ही दो नए टियर-3 शहरों में कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत की गई है।
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वर्ष 2014 तक देश में केवल 74 चालू हवाई अड्डे थे, यानी पिछले 12 वर्षों में यह संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। हवाई अड्डों के इस जाल से हवाई यात्रा अब केवल अमीरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मध्यमवर्ग भी तेजी से ट्रेनों की जगह उड़ानों को प्राथमिकता दे रहा है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और व्यापारिक निवेश में तेजी आई है।
40. नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर बंपर नौकरियां: श्रम मंत्रालय के तहत 15 लाख पदों पर भर्ती के अवसर
बेरोजगारी से जूझ रहे देश के शिक्षित और कुशल युवाओं के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और प्रामाणिक उम्मीद की किरण सामने आई है। सरकार के आधिकारिक नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर इस समय विभिन्न प्रतिष्ठित निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कुल 15 लाख से अधिक रिक्त पदों पर सक्रिय भर्तियां चल रही हैं। मंत्रालय ने युवाओं से अपील की है कि वे किसी फर्जी जॉब पोर्टल के झांसे में न आकर सीधे एनसीएस पर मुफ्त पंजीकरण कराएं।
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एनसीएस पोर्टल को पूरी तरह से पारदर्शी और एआई-संचालित बनाया गया है, जो उम्मीदवार के कौशल और योग्यता के आधार पर सीधे कंपनियों से उसका इंटरव्यू फिक्स कराता है। इस पोर्टल पर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और हेल्थकेयर सेक्टर की बड़ी कंपनियों ने अपनी रिक्तियां पोस्ट की हैं, जो युवाओं को सीधे और सुरक्षित रोजगार दिलाने का सबसे बड़ा सरकारी मंच बन चुका है।
41. आयुष्मान भारत योजना का दायित्व बढ़ा: अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने के लिए 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) के तहत एक अत्यंत ऐतिहासिक और कल्याणकारी संशोधन को लागू कर दिया है। अब देश के किसी भी वर्ग या आय समूह से आने वाले 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए नए विशेष आयुष्मान कार्ड बनाने की शुरुआत आज से हो गई है।
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पहले यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों तक ही सीमित थी। लेकिन इस नए संशोधन से देश के करीब 6 करोड़ बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। बुढ़ापे में बीमारियों के इलाज का खर्च मध्यमवर्गीय परिवारों को कर्ज के जाल में धकेल देता था, सरकार के इस फैसले से बुजुर्गों को एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का संबल मिलेगा।
42. रेरा का होमबायर्स के पक्ष में बड़ा फैसला: पजेशन में देरी करने पर बिल्डरों को देना होगा 10% ब्याज
रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई फंसाकर मकान मिलने का इंतजार कर रहे लाखों घर खरीदारों (Homebuyers) के हितों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने एक बेहद सख्त आदेश पारित किया है। रेरा के नए फैसले के मुताबिक, यदि कोई बिल्डर या डेवलपर फ्लैट या मकान के अलॉटमेंट लेटर में तय की गई समय-सीमा के भीतर पजेशन देने में विफल रहता है, तो उसे देरी की अवधि के लिए खरीदार द्वारा जमा की गई पूरी राशि पर अनिवार्य रूप से 10% की दर से मासिक ब्याज या मुआवजा देना होगा।
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बिल्डरों की मनमानी और पजेशन में सालों की देरी से आम उपभोक्ता ईएमआई और किराये के दोहरे बोझ तले दब जाते थे। रेरा के इस हंटर से रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही और अनुशासन आएगा। दोषी बिल्डरों को अब जेल जाने या भारी वित्तीय दंड भुगतने के डर से अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना ही होगा, जिससे रियल एस्टेट बाजार में दोबारा उछाल आने की उम्मीद है।
43. ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर: क्लेम सेटलमेंट की समय-सीमा घटकर हुई मात्र 5 कार्यदिवस
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों और नौकरीपेशा कर्मचारियों को अपनी संचित निधि निकालने के लिए होने वाली प्रशासनिक देरी से पूरी तरह मुक्ति दे दी है। ईपीएफओ ने अपने केंद्रीय सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से ऑटोमैटिक मोड में अपग्रेड करते हुए नया आदेश जारी किया है कि अब भविष्य निधि (PF) की निकासी, बीमारी के लिए एडवांस और मृत्यु दावों का सेटलमेंट पहले की 20 दिनों की समय-सीमा के बजाय केवल 5 वर्किंग डेज (कार्यदिवसों) के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा।
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यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में ईपीएफओ का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। एआई-आधारित ऑटो क्लेम सेटलमेंट सिस्टम लागू होने से मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम हो गया है, जिससे क्लेम रिजेक्शन की दर में 80% की कमी आएगी। कर्मचारियों को अपनी गाढ़ी कमाई की जरूरत के समय (जैसे शादी या बीमारी) अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
44. भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी राहत: देश भर में यूरिया की कीमतों में कटौती, नहीं होगी कोई कमी
खरीफ फसलों की बुवाई के मुख्य सीजन के शुरू होने से ठीक पहले, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश के करोड़ों अन्नदाताओं और किसानों को एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत दी है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में आई नरमी का पूरा लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाते हुए यूरिया और डीएपी (DAP) खादों की बोरी पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया है, जिससे खुदरा कीमतों में प्रति बोरी ₹50 तक की कमी आई है। साथ ही सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है।
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ईंधन की बढ़ती महंगाई के बीच खाद का सस्ता होना किसानों की इनपुट कॉस्ट (लागत मूल्य) को कम करने में बेहद मददगार साबित होगा। सरकार द्वारा समय पर किए गए इस आयात और बफर स्टॉक प्रबंधन के कारण इस साल खेती के पीक सीजन में देश के किसी भी राज्य में खाद की कालाबाजारी या किल्लत नहीं होगी, जिससे कृषि उत्पादन में 5% की वृद्धि का अनुमान है।
45. गृह मंत्रालय का 'चक्र' ऑपरेशन सफल: देश भर में 5000 से अधिक साइबर ठग गिरफ्तार, 1200 करोड़ फ्रीज
डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान 'ऑपरेशन चक्र' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस साझा कार्रवाई के तहत देश के विभिन्न राज्यों (मुख्य रूप से जामताड़ा, मेवात और बेंगलुरु) से 5000 से अधिक शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके बैंक खातों में मौजूद ₹1200 करोड़ की ठगी की रकम को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है।
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यह देश के इतिहास में साइबर अपराधियों के खिलाफ की गई अब तक की सबसे संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत कार्रवाई है। ये गिरोह एआई वॉयस क्लोनिंग, फर्जी कूरियर और वर्क-फ्रॉम-होम जॉब के नाम पर आम जनता और बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे थे। इस बड़ी कार्रवाई से देश में सक्रिय अवैध कॉल सेंटरों के नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, जिससे ऑनलाइन वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
46. प्रत्यक्ष कर संग्रह में रिकॉर्ड 22% की भारी उछाल: वित्त मंत्रालय ने जारी किए देश की आर्थिक समृद्धि के आंकड़े
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश के टैक्स कलेक्शन के बेहद उत्साहजनक और चमकीले आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct Tax Collection) सालाना आधार पर 22% की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसमें कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax) दोनों में ही भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती को दर्शाती है।
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टैक्स कलेक्शन में आई यह बंपर उछाल यह सिद्ध करती है कि वैश्विक मंदी और युद्ध के हालातों के बावजूद भारत की घरेलू व्यावसायिक गतिविधियां और औद्योगिक उत्पादन बेहद मजबूत स्थिति में हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए लागू किए गए एआई-आधारित स्क्रूटनी सिस्टम और ईमानदार करदाताओं द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल करने के कारण ही सरकार को यह भारी वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग देश के बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा।
47. 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' ने पकड़ी रफ्तार: 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य करीब
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की प्रगति की समीक्षा बैठक के बाद ताजा आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार, योजना की घोषणा के बाद से अब तक देश भर में 45 लाख से अधिक घरों की छतों पर अत्याधुनिक रूफटॉप सोलर पैनल सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य आगामी दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ घरों को इस योजना के दायरे में लाकर उन्हें पूरी तरह से बिजली बिल से मुक्त करना है।
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इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर प्रतिवर्ष ₹15,000 तक की सीधी कमाई करने का अवसर मिल रहा है। सरकार द्वारा दी जा रही 60% तक की भारी सब्सिडी और बैंकों द्वारा बिना किसी गारंटी के मिल रहे सस्ते लोन के कारण यह योजना देश के मध्यमवर्ग और ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक सौर क्रांति का रूप ले चुकी है।
48. भारतीय नौसेना की ताकत में भारी इजाफा: स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 'आईएनएस सुरत' बेड़े में शामिल
हिंद महासागर में चीन और अन्य बाहरी ताकतों की बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों का करारा जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने आज अपनी समुद्री युद्धक क्षमता को चरम पर पहुंचा दिया है। मुंबई के मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रोजेक्ट-15B श्रेणी के चौथे और अंतिम अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत 'आईएनएस सुरत' (INS Surat) को आज आधिकारिक रूप से नौसेना के युद्धक बेड़े में शामिल कर लिया गया है।
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यह युद्धपोत अत्याधुनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक-8 मिसाइलों और स्वदेशी टॉरपीडो ट्यूबों से पूरी तरह लैस है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ डिजाइन है, जिसके कारण यह दुश्मन के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। इसके बेड़े में शामिल होने से भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह अभेद्य हो गई हैं और हिंद महासागर में भारत का एकछत्र दबदबा स्थापित हो गया है।
49. भारत-यूएई 'लोकल करेंसी सेटलमेंट' सिस्टम शुरू: अब बिना डॉलर के सीधे रुपये और दिरहम में होगा व्यापार
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में डॉलर के वैश्विक एकाधिकार को तोड़ने और भारतीय मुद्रा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में आज एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रीय बैंकों ने संयुक्त रूप से 'लोकल करेंसी सेटलमेंट' (LCS) प्रणाली को पूरी तरह चालू कर दिया है। इसके तहत आज देश की एक बड़ी तेल कंपनी ने यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल का पूरा भुगतान डॉलर के बजाय सीधे भारतीय रुपये (INR) में ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बदले यूएई ने दिरहम स्वीकार किया है।
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इस द्विपक्षीय व्यवस्था के लागू होने से भारतीय आयातकों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर लगने वाले भारी करेंसी कन्वर्जन शुल्क से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) सुरक्षित रहेगा और अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव पर भारत की निर्भरता काफी कम होगी। भविष्य में यह कदम रुपये को एक मजबूत वैश्विक आरक्षित मुद्रा बनाने की नींव रखेगा।
50. ओएनडीसी (ONDC) का देशव्यापी धमाका: स्विगी और जोमैटो के मुकाबले 30% सस्ता मिल रहा है खाना और राशन
डिजिटल कॉमर्स के लिए सरकार द्वारा समर्थित ओपन नेटवर्क (ONDC) ने देश के ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी बाजार के स्थापित एकाधिकार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, ओएनडीसी नेटवर्क से देश भर के 5 लाख से अधिक छोटे किराना दुकानदार, स्थानीय होटल और रेस्तरां सीधे जुड़ चुके हैं। उपभोक्ताओं को इस नेटवर्क के जरिए मंगाए जाने वाले भोजन, फल, सब्जियां और दैनिक राशन की वस्तुओं पर अन्य निजी प्लेटफॉर्म्स (जैसे जोमैटो, स्विगी या ब्लिंकिट) के मुकाबले सीधे 30% तक की भारी छूट या कम कीमतें मिल रही हैं।
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निजी कंपनियां जहां रेस्तरां मालिकों से 25% तक का भारी कमीशन वसूलती थीं, वहीं ओएनडीसी केवल 2% से 3% का मामूली शुल्क लेता है। यही कारण है कि दुकानदार अपनी बचत का पूरा सीधा लाभ ग्राहकों को दे रहे हैं। सरकार की यह खुली डिजिटल प्रणाली देश के छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और ई-कॉमर्स बाजार को पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक गेम-चेंजर साबित हो चुकी है।