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SK RAI NEWS Agency
मेगा बुलेटिन: देश के 50 बड़े नए नियम और बदलाव
RBI ने बिना गारंटी लोन की सीमा ₹1.60 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी है। 1 जनवरी से किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकेंगे। होम ब्रांच का चक्कर खत्म होगा।
सरकार ईपीएफओ 3.0 के तहत एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा देगी। आप पीएफ का आधा पैसा सीधे एटीएम से ले सकेंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू। कम सेवा अवधि वाले सरकारी कर्मियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
सेबी 1 फरवरी से नया नियम ला रहा है। अब आपके बैंक खाते से सीधे पैसे कटकर शेयर खरीदे जा सकेंगे।
एक्सचेंज में तकनीकी खराबी आने पर ट्रेडिंग को दूसरे एक्सचेंज (NSE/BSE) पर शिफ्ट किया जा सकेगा। 1 अप्रैल से नियम।
1 जनवरी से बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड पर फ्री लाउंज के लिए ₹20-40 हजार की तिमाही स्पेंडिंग जरूरी होगी।
HDFC बैंक 6 जनवरी से क्रेडिट कार्ड के जरिए वॉलेट में पैसे डालने पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा।
ग्रामीणों के लिए देश के 2.5 लाख पोस्ट ऑफिस में अब म्यूचुअल फंड और एसआईपी की सुविधा शुरू होगी।
बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन से अब आप ₹5,000 की जगह ₹10,000 तक का पेमेंट एक बार में कर सकेंगे।
UIDAI ने पोर्टल पर दस्तावेजों को मुफ्त में अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाकर 14 जून कर दी है।
राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त चावल के साथ 9 अन्य जरूरी चीजें जैसे चीनी और मसाले भी दिए जाएंगे।
जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा।
आयकर विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। 31 दिसंबर तक विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर भारी जुर्माना लगेगा।
डॉ. मोहन यादव सरकार 1 जनवरी से 'ई-ऑफिस' सिस्टम शुरू कर रही है। कागजी फाइलों का दौर खत्म होगा।
योगी सरकार की ओटीएस योजना 31 जनवरी तक है। एकमुश्त बिल जमा करने पर भारी ब्याज माफी मिलेगी।
तेलंगाना सरकार जनवरी से नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करेगी और अनाज की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगी।
उत्तराखंड में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 जनवरी से डिजिटल अटेंडेंस लगाना कंपलसरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे गंभीर मामलों में राजीनामा करके केस खत्म नहीं किया जा सकेगा।
चुनाव आयोग ने प्रक्रिया सरल की है। 1 जनवरी को 18 के होते ही आवेदन करें, कार्ड घर पहुंच जाएगा।
UGC नई पॉलिसी ला रहा है। छात्र अपनी क्षमता के अनुसार ग्रेजुएशन 2 या 5 साल में पूरा कर सकेंगे।
CBSE ने कहा है कि कम उपस्थिति वाले छात्रों को 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा।
9वीं से 12वीं तक की किताबों की कीमतें कम की जा रही हैं। नया स्टॉक सस्ते कागज पर छपकर आएगा।
एनसीईआरटी के पोर्टल पर अब आईआईटी और एम्स के विशेषज्ञ मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी अब ऐप के जरिए फोटो खींचकर ली जाएगी।
राजस्थान सरकार नया बिल ला रही है। नियम तोड़ने वाले कोचिंग संस्थानों पर ₹1 लाख का जुर्माना लगेगा।
अब साइंस वाला छात्र बीए और आर्ट्स वाला बीएससी कर सकेगा। विषय की अनिवार्यता खत्म की गई है।
1.8 करोड़ छात्रों को अब अंतरराष्ट्रीय ई-जर्नल्स और रिसर्च पेपर मुफ्त में पढ़ने को मिलेंगे।
युवाओं को नई तकनीक सिखाने के लिए सरकार भारी संख्या में सेंटर्स खोल रही है, जिससे 20 लाख को लाभ होगा।
एनटीए की जिम्मेदारी अब सिर्फ नीट और जेईई जैसे एंट्रेंस तक सीमित होगी। भर्ती के लिए अलग बोर्ड होगा।
1 अप्रैल से सभी कारों में रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी होगा। एक्सीडेंट सेफ्टी के लिए बड़ा कदम।
उड़ान यात्री कैफे योजना के तहत अब हवाई अड्डों पर खाने-पीने की चीजें 70% तक सस्ती मिलेंगी।
1 जनवरी से ई-वीजा लेकर आप 60 दिनों तक थाईलैंड की सैर कर सकते हैं। वीजा झंझट खत्म।
कोरोना काल के बाद बदले गए ट्रेनों के नंबर अब पुराने स्वरूप में वापस लाए जा रहे हैं।
टिकट बुकिंग से लेकर खाना ऑर्डर करने तक, अब एक ही ऐप से सारे काम हो जाएंगे। आईआरसीटीसी से अलग होगा।
4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अब माता-पिता के साथ बाइक पर हेलमेट पहनना कानूनी रूप से जरूरी है।
इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण ऑटो कंपनियों ने 1 जनवरी से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है।
अप्रैल 2025 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा। पहले दिन से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवा मिलेगी।
उड़ान के दौरान 3000 मीटर की ऊंचाई पर अब इंटरनेट चलाने की अनुमति सरकार ने दे दी है।
कानपुर वासियों के लिए नए साल का तोहफा। नए मेट्रो स्टेशनों पर सेवा शुरू कर दी जाएगी।
महिला आयोग के निर्देश पर यूपी में अब टेलरिंग और जिम के लिए महिला स्टाफ का होना जरूरी होगा।
प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने साल 2025 में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है।
31 मार्च के बाद अस्पतालों और स्कूलों में सिर्फ वही फर्नीचर लगेगा जो आग न पकड़ता हो।
देश के 11 राज्यों में अब बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं बिक सकेंगे। शुद्धता की गारंटी जरूरी।
दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को विस्तार दिया है। नई गाड़ियां खरीदने पर भारी छूट मिलती रहेगी।
तमिलनाडु और केंद्र सरकार अब सर्पदंश की घटनाओं को अधिसूचित बीमारी की लिस्ट में शामिल कर रही है।
1 जनवरी से लागू नियमों के बाद मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर होगी और 5G विस्तार तेज होगा।
इंदौर को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन ने अब भीख मांगने वालों के साथ देने वालों पर भी शिकंजा कसा है।
रिलायंस जियो ने नया साल ऑफर निकाला है, जिसमें हाई-स्पीड 5G डेटा के साथ वाउचर बेनिफिट्स मिलेंगे।
सितंबर 2025 से आम जनता के लिए यह हाई-टेक प्लेनेटेरियम खोल दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की।
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