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तारीख आज 26 मई 2026, दिन मंगलवार। आज हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। देश-विदेश की शासन व्यवस्था, कूटनीति, पर्यावरण और खेल जगत से जुड़ी एक्जेक्टली 50 सबसे बड़ी और प्रामाणिक खबरों का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है। खबरों को टच करते ही पूरी कहानी खुल जाएगी!
"आज की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आज के पावन दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है, जिससे जीवन में समृद्धि आती है!"
1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीन दिवसीय सिक्किम दौरा आज 26 मई से शुरू
हेलो दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 26 मई से 28 मई तक सिक्किम राज्य के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंच चुकी हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकार द्वारा आयोजित कई महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों और नागरिक अभिनन्दन समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद की गई है।
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यह दौरा पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।
2. गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में सहकारिता मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में देश भर के सहकारिता मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय मंथन बैठक का नेतृत्व किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को डिजिटल बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता मॉडल को एक नया स्वरूप देने की योजनाओं पर गहन चर्चा की गई।
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गांधीनगर की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करना और ग्रामीण स्तर पर कोल्ड स्टोरेज चेन नेटवर्क का जाल बिछाना है।
3. उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में आज भव्य रूप से मनाई जाएगी राम परिवार वर्षगांठ
उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम स्थित भव्य राम मंदिर में आज राम परिवार की विशेष वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर मुख्य मंदिर परिसर में सुबह से ही विशेष वैदिक हवन, पूजन और सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु आज रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं।
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अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीषण गर्मी को देखते हुए विशेष वाटर कूलर्स और ओआरएस काउंटर्स की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट ने सुगम दर्शन के लिए समय सारणी में भी बदलाव किया है।
4. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पीएम मोदी पर लिखित पुस्तक 'अपनापन' का विमोचन
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके प्रशासनिक निर्णयों के मानवीय पहलुओं पर लिखी गई एक विशेष नई किताब 'अपनापन' का आज 26 मई को नई दिल्ली में भव्य विमोचन किया गया। इस पुस्तक में पीएम मोदी के सामाजिक कार्यों और नीतिगत निर्णयों के संस्मरण साझा किए गए हैं।
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यह पुस्तक प्रधानमंत्री के सहयोगात्मक संघवाद और जमीनी स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की राजनीतिक यात्रा को समझने में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी।
5. राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए खुला ऑनलाइन पोर्टल
राजस्थान देवस्थान विभाग द्वारा आज 26 मई से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल आवेदकों के लिए खोल दिया गया है। राज्य के बुजुर्ग नागरिक अब विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही 5 जून को सोमनाथ स्वाभिमान की विशेष यात्रा भी रवाना की जाएगी।
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इस बार सरकार ने कोटा बढ़ाकर अधिक से अधिक बुजुर्गों को हवाई और रेल मार्ग द्वारा मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है। आवेदकों को जन आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।
6. अमेरिका और ईरान के बीच होरमुज जलडमरूमध्य रूट खोलने पर सीजफायर की सहमति
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारे से एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है दोस्तों! अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण तनाव को शांत करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होरमुज रूट को व्यापार के लिए दोबारा पूरी तरह खोलने पर दोनों पक्षों के बीच सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देश 60 दिनों के लिए एक अस्थायी सीजफायर लागू कर सकते हैं।
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होरमुज रूट दुनिया के कुल तेल परिवहन का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। इस रूट के खुलने की सुगबुगाहट से ही वैश्विक कमोडिटी मार्केट में तेल की अनिश्चितता कम होने की उम्मीद जगी है।
7. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान: 'सीजफायर समझौते में कोई जल्दबाजी नहीं'
ईरान के साथ चल रही सीजफायर की वार्ताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका इस समझौते को लेकर किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के दौरान हुई ईरान न्यूक्लियर डील (JCPOA) जैसा कोई भी कमजोर समझौता दोबारा नहीं दोहराएंगे। या तो अमेरिका के हक में बेहतरीन डील होगी, वरना कुछ नहीं होगा।
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ट्रंप के इस कड़े रुख का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। वे ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को तब तक हटाने के मूड में नहीं हैं जब तक कि उसकी यूरेनियम संवर्धन क्षमता पर पूरी तरह लगाम न लग जाए।
8. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के साथ की वर्चुअल बैठक, इजरायल संबंधों पर दी सलाह
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, तुर्किये और पाकिस्तान समेत कई प्रमुख मुस्लिम बहुल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक में ट्रंप ने मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सभी देशों से इजरायल के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने और अब्राहम कस्टमाइज्ड अकॉर्ड का दायरा बढ़ाने का आग्रह किया है।
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यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाएं गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं और अमेरिकी प्रशासन वित्तीय सहायता के बदले वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकताओं पर सहयोग चाहता है।
9. बांग्लादेश में खसरे (Measles) का भयानक प्रकोप, राजधानी ढाका के अस्पतालों में हाई अलर्ट
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दिनों खसरे (Measles) की बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार खसरे के संक्रमण के कारण अब तक करीब 500 से अधिक बच्चों की मौत की दुःखद खबर सामने आ रही है। राजधानी ढाका के सभी प्रमुख बाल चिकित्सालय मरीजों से पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से एक बड़े पैमाने पर आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है।
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खसरे का यह प्रकोप भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और असम के लिए भी चिंता का विषय है, जिसके चलते भारतीय स्वास्थ्य विभाग भी सीमावर्ती जिलों में बच्चों के टीकाकरण की जांच कर रहा है।
10. डब्लूएचओ (WHO) ने इबोला वायरस संक्रमण को लेकर जारी की वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ देशों में इबोला वायरस के नए मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की चेतावनी दी है। पिछले कुछ हफ्तों में अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में इस जानलेवा संक्रमण की वजह से 204 लोगों की जान जा चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने सभी सदस्य देशों से निगरानी तंत्र को मजबूत करने को कहा है।
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इबोला एक अत्यधिक संक्रामक और उच्च मृत्यु दर वाला वायरस है। इसके प्रसार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़े संगरोध (Quarantine) नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो गया है।
11. भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धुरंधर कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में उनके उत्कृष्ट और अभूतपूर्व योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरमनप्रीत ने इस सम्मान को देश की करोड़ों बेटियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह पुरस्कार उन्हें मैदान पर देश का गौरव बढ़ाने के लिए और अधिक प्रेरित करेगा।
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हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वैश्विक मंच पर कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की हैं। यह सम्मान देश में महिला क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और लड़कियों की खेल में भागीदारी को एक नई ऊंचाई देगा।
12. खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला: राष्ट्रीय खेल अकादमियों के लिए जारी हुआ ₹450 करोड़ का बजट
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश के कोने-कोने में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय खेल मंत्री ने आज घोषणा की कि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के तहत संचालित सभी राष्ट्रीय अकादमियों के आधुनिकीकरण के लिए ₹450 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। इस फंड से एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की डाइट, फिजियोथेरेपी और विदेशी कोच की सुविधाएं मिलेंगी।
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इस बजट का एक बड़ा हिस्सा तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे कोर खेलों पर खर्च किया जाएगा जहां भारत के पदक जीतने की संभावना सबसे अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए खेल विज्ञान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
13. आईसीसी (ICC) ने टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग जारी की; भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर बरकरार
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आज जारी की गई नवीनतम विश्व टेस्ट रैंकिंग में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर नंबर-1 का स्थान मजबूती से बरकरार रखा है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने हालिया घरेलू और विदेशी दौरों पर लगातार सीरीज जीतकर रेटिंग अंकों में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर एक मजबूत बढ़त बना ली है।
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भारतीय टीम का यह दबदबा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की दौड़ में उसकी स्थिति को और मजबूत करता है। जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन जैसे गेंदबाजों की बेहतरीन फॉर्म ने इस रैंकिंग को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाई है।
14. फीफा (FIFA) ने फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचों की सुरक्षा गाइडलाइंस की सख्त
वैश्विक फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा (FIFA) ने आगामी अंतरराष्ट्रीय क्वालिफायर मैचों के दौरान मैदानों पर होने वाली अवांछित घटनाओं और हुड़दंगबाजी को रोकने के लिए एक बेहद सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है। नए नियमों के तहत अब रंगभेदी टिप्पणी करने वाले दर्शकों पर न केवल आजीवन प्रतिबंध लगेगा, बल्कि संबंधित देश के फुटबॉल एसोसिएशन पर भारी वित्तीय जुर्माना और अंक कटौती की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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यह कदम यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी मैचों के दौरान बढ़ते नस्लीय हमलों को रोकने के लिए उठाया गया है। अब रेफरी के पास मैच को बीच में ही रोकने या रद्द करने की अधिक शक्तियां होंगी, जिससे मैदान पर खेल भावना बनी रहे।
15. बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी को लेकर भारत की बड़ी दावेदारी
भारतीय बैडमिंटन संघ (BAI) ने बैडमिंटन एशिया काउंसिल के समक्ष आगामी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए अपनी मजबूत आधिकारिक दावेदारी पेश की है। नई दिल्ली या बेंगलुरु में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को आयोजित करने का खाका तैयार किया गया है। भारत के इस कदम को पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग जैसी विश्व प्रसिद्ध जोड़ियों की घरेलू मैदान पर लोकप्रियता का लाभ उठाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
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भारत में थॉमस कप की ऐतिहासिक जीत के बाद बैडमिंटन को लेकर दीवानगी बहुत बढ़ी है। अगर भारत को यह मेजबानी मिलती है तो इससे देश में खेल पर्यटन (Sports Tourism) और स्थानीय बैडमिंटन अकादमियों को बहुत बड़ा आर्थिक बढ़ावा मिलेगा।
16. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आग: पिछले 10 दिनों में चौथी बार बढ़े दाम, जनता बेहाल
हेलो दोस्तों, महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है! हमारे देश में पिछले 10 दिनों के भीतर आज चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। इस बार की बढ़ोतरी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। इस लगातार हो रही वृद्धि से माल ढुलाई महंगी होने और आम आदमी की जेब खाली होने का खतरा बढ़ गया है।
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आंकड़ों के अनुसार पिछले 11 दिनों के भीतर पेट्रोल कुल ₹7.40 और डीजल ₹7.50 तक महंगा हो चुका है। इससे खुदरा महंगाई दर (CPI) पर सीधा दबाव पड़ेगा क्योंकि सब्जियां और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की लागत तुरंत बढ़ जाएगी।
17. ईंधन पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) घटाने से सरकार को होगा ₹1 लाख करोड़ का घाटा
देश भर में बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बीच वित्त मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि यदि सरकार पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती करती है, तो इससे सरकारी खजाने को सीधे तौर पर लगभग ₹1 लाख करोड़ के राजस्व का भारी घाटा होगा। सरकार इस समय वित्तीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित करने और जन कल्याणकारी योजनाओं के बजट में संतुलन बनाने के बीच फंसी हुई है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि इस वैश्विक संकट के समय में सरकार '3F फैक्टर' यानी फ्यूल (Fuel), फर्टिलाइजर (Fertilizer) और फॉरेक्स (Forex) पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर कोई आंच न आए।
18. भारतीय तेल कंपनियों के दैनिक घाटे में आई बड़ी कमी; ₹1000 करोड़ से घटकर हुआ ₹600 करोड़
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई लगातार बढ़ोतरी के बाद देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों (जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) को वित्तीय मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिली है। एक ताजा औद्योगिक रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे कच्चे तेल के कारण इन कंपनियों को जो रोजाना लगभग ₹1000 करोड़ का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा था, वह अब खुदरा कीमतें बढ़ने के बाद घटकर ₹600 करोड़ प्रतिदिन रह गया है।
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जब तक वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर नहीं होतीं, तब तक तेल कंपनियों का यह वित्तीय दबाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यही कारण है कि कंपनियां आने वाले दिनों में और छोटे ईंधन मूल्य संशोधनों का सहारा ले सकती हैं।
19. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने देश के सभी वाणिज्यिक और निजी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में आरबीआई ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बैंकों के बोर्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक ढिलाई या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से अपने लोन पोर्टफोलियो और एनपीए (NPA) प्रकटीकरण को पूरी तरह पारदर्शी रखने को कहा है।
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वैश्विक स्तर पर अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों में आ रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारत का केंद्रीय बैंक पूरी तरह सतर्क है। बैंकों को अपने पास पर्याप्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) बनाए रखने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी बाहरी आर्थिक झटके को झेला जा सके।
20. सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए फ्रंट-रनिंग रोकने हेतु नए तकनीकी नियम किए अनिवार्य
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस पर शिकंजा कस दिया है। सेबी ने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के लिए एक ऐसा एआई-आधारित सर्विलांस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है जो किसी भी प्रकार की फ्रंट-रनिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग की संदेहास्पद गतिविधियों को वास्तविक समय (Real-Time) में पकड़ सके।
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इस नए तकनीकी सर्विलांस से म्यूचुअल फंड बाजार में पारदर्शिता आएगी और फंड मैनेजर अपनी व्यक्तिगत मर्जी से निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने के साथ लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है।
21. हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव: आज 1293 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू
हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी स्थानीय खबर आ रही है दोस्तों! राज्य की 1293 ग्राम पंचायतों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए आज सुबह 7:00 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। मतदान दोपहर 3:00 बजे तक चलेगा, जिसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू होगी।
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स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास और पंचायतों को मिलने वाले सरकारी फंड के सही इस्तेमाल के लिए इन खाली पदों का भरा जाना बेहद जरूरी था। पहाड़ी क्षेत्रों में बुजुर्गों और महिलाओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है।
22. पंजाब नगर निकाय चुनाव: भीषण गर्मी के बीच 105 निकायों के लिए वोटिंग, सरकार ने घोषित की छुट्टी
पंजाब में आज स्थानीय शासन का महासंग्राम देखने को मिल रहा है। राज्य के 105 नगर निकायों और नगर पंचायतों के लिए मतदान आज सुबह से जारी है। चुनाव मैदान में 7500 से भी ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में चल रही भीषण गर्मी और चुनावी कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने आज 26 मई को पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है।
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भगवंत मान सरकार ने भीषण लू (Heatwave) के प्रकोप को देखते हुए सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय भी बदलकर सुबह 7:30 बजे से कर दिया है, ताकि आम जनता को दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके और मतदान प्रतिशत भी प्रभावित न हो।
23. हरियाणा बिजली अदालत: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम आज 26 मई को करेगा शिकायतों का निपटारा
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद काम की खबर है! उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा आज 26 मई को विभिन्न जिलों में विशेष 'बिजली अदालतों' का आयोजन किया जा रहा है। इन अदालतों में उपभोक्ताओं के गलत बिजली बिल, मीटर की खराबी और नए कनेक्शन में हो रही देरी जैसी सभी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी और मौके पर ही उनका तुरंत कानूनी समाधान निकाला जाएगा।
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गर्मी के मौसम में बिजली की मांग अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है, ऐसे में ट्रांसफार्मर फुकने या ट्रिपिंग की समस्याएं आम होती हैं। इन बिजली अदालतों के माध्यम से विभाग उपभोक्ताओं और अधिकारियों के बीच की दूरी को कम कर त्वरित राहत दे रहा है।
24. झारखंड में गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू के खिलाफ आज से शुरू हुआ एक महीने का महा-अभियान
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य को नशामुक्त बनाने की दिशा में आज 26 मई से एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी जिलों में आज से तंबाकू, सिगरेट और प्रतिबंधित गुटखा उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ एक महीने का विशेष छापेमारी महा-अभियान (26 मई से 26 जून) शुरू कर दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने वाली दुकानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के बच्चों और युवाओं को जानलेवा तंबाकू की लत से बचाना और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर नकेल कसना है। दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।
25. दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में पानी संकट पर दिल्ली जल बोर्ड ने जारी की नई एडवाइजरी
भीषण गर्मी और यमुना नदी के गिरते जलस्तर के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने आज एक नई स्थानीय एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से पानी का सीमित और समझदारी से उपयोग करने की अपील की है। जल बोर्ड ने कहा है कि पानी की बर्बादी करने वालों, जैसे पाइप से गाड़ी धोने या आंगन साफ करने वालों पर ₹2000 का ऑन-द-स्पॉट चालान काटा जाएगा।
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हरियाणा से यमुना में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा कम होने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति के लिए बातचीत कर रही है।
26. केंद्र सरकार ने सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू' की शुरुआत की
हेलो दोस्तों, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर से सटे भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू' (Vibrant Village Program 2.0) की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। इस महा-योजना के तहत सीमा से सटे 184 सुदूर गांवों का कायाकल्प किया जाएगा।
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इस प्रोग्राम के तहत इन सीमावर्ती गांवों को पक्की सड़कों और हाई-स्पीड 4G-5G नेटवर्क कनेक्टिविटी से पूरी तरह जोड़ा जाएगा। इससे न केवल स्थानीय नागरिकों का पलायन रुकेगा, बल्कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की कनेक्टिविटी और वॉच टावरों का खुफिया नेटवर्क भी पहले से कई गुना मजबूत हो जाएगा।
27. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'संसदीय विशेषाधिकार (Privileges) भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी सुरक्षा नहीं दे सकते'
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने देश की शासन व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने के लिए एक युगांतकारी कानूनी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सांसदों और विधायकों को मिलने वाले संसदीय विशेषाधिकार उन्हें सदन के भीतर वोट देने के बदले रिश्वत लेने जैसे आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी मुकदमे से कोई छूट या सुरक्षा (Immunity) नहीं प्रदान कर सकते।
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यह फैसला देश के लोकतंत्र और सुशासन (Good Governance) के लिए मील का पत्थर है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और जनता का अपने प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। अब किसी भी दागी जनप्रतिनिधि पर सीधे भ्रष्टाचार निरोधक कानून (PCA) के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा।
28. निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल चंदा प्रकटीकरण नियमों को किया और कड़ा
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने देश की चुनावी राजनीति में काले धन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए शासन संबंधी नए कड़े निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ₹2000 से अधिक के प्रत्येक डिजिटल और नकद चंदे का पूरा ब्यौरा, दाता के पैन (PAN) और आधार नंबर के साथ हर तिमाही में सीधे निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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इस कदम से शेल कंपनियों और बेनामी स्रोतों से राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग पर पूरी तरह लगाम लगेगी। जो दल समय पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट और चंदे का ब्यौरा जमा नहीं करेंगे, उनकी आयकर छूट और चुनाव चिह्न तक जब्त किए जा सकते हैं।
29. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए लॉन्च किया 'सक्षम पोर्टल'
केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले डीओपीटी (DoPT) विभाग ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ी पहल की है। आईएएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों की कार्यकुशलता और उनके प्रदर्शन के ऑनलाइन मूल्यांकन (Performance Appraisal) के लिए 'सक्षम' (SAKSHAM) नामक एक नया कस्टमाइज्ड डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है।
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इस पोर्टल के जरिए नौकरशाही में लालफीताशाही (Red Tapism) खत्म होगी और अधिकारियों के प्रमोशन और ट्रांसफर पूरी तरह उनके काम की गुणवत्ता और जनता के फीडबैक पर आधारित होंगे, जिससे शासन व्यवस्था अधिक नागरिक-केंद्रित (Citizen-Centric) बनेगी।
30. नीति आयोग ने जारी किया 'राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक 2026'; प्रशासनिक सुधारों में केरल अव्वल
नीति आयोग (NITI Aayog) ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक दक्षता और लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर 'राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक 2026' (National Good Governance Index) जारी कर दिया है। इस साल की रैंकिंग में केरल ने ई-गवर्नेंस और त्वरित न्याय वितरण प्रणाली में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बड़े राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।
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यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) को बढ़ावा देता है। इससे पिछड़े राज्यों को अपनी प्रशासनिक कमियों को सुधारने और नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रेरणा मिलती है।
31. वैश्विक संकट के बीच देश की व्यापक आर्थिक स्थिति पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उद्योग जगत के एक बड़े आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में जारी गंभीर भू-राजनीतिक संकट और लाल सागर में सप्लाई चेन बाधित होने के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहद सकारात्मक, मजबूत और लचीली (Resilient) बनी हुई है। सरकार किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार की आर्थिक नीतियां बाहरी झटकों को सहने के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने सभी सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) से एमएसएमई (MSME) सेक्टर के बकाये भुगतानों को बिना किसी देरी के तुरंत जारी करने का कड़ा आग्रह किया है ताकि बाजार में नकदी (Liquidity) की कोई कमी न हो।
32. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) रिकॉर्ड ऊंचाई पर; आरबीआई के आंकड़ों से पुष्टि
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ताजा साप्ताहिक आर्थिक बुलेटिन के अनुसार, देश का विदेशी मुद्रा भंडार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आरबीआई के कुशल विदेशी मुद्रा प्रबंधन और देश में लगातार आ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के कारण भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व विदेशी बाजार की उथल-पुथल को संभालने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है, जिससे रुपये की कीमत को भी स्थिरता मिल रही है।
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मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक होता है। यह अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों (जैसे मूडीज और एसएंडपी) को भारत की संप्रभु रेटिंग (Sovereign Rating) बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, जिससे भारतीय कंपनियों को विदेशों से सस्ते कर्ज मिलने का रास्ता साफ होता है।
33. वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट: भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग निर्यात (Export) रिकॉर्ड स्तर पर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय वर्ष की ताजा व्यापारिक रिपोर्ट के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के अभूतपूर्व नतीजों के कारण भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। विशेष रूप से स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में भारी दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।
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भारत अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियों द्वारा भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने से न केवल देश का निर्यात बढ़ा है, बल्कि लाखों उच्च-कुशल तकनीकी रोजगार भी पैदा हुए हैं।
34. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आगामी बैठक का एजेंडा तय; ऑनलाइन गेमिंग और कस्टमाइज्ड दर संरचना पर होगी चर्चा
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की आगामी बैठक का आधिकारिक एजेंडा तय कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर टैक्स के नियमों की समीक्षा, कस्टमाइज्ड दर संरचना (Rate Rationalization) और जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दरों को कम करने की राज्यों की मांग पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
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जीएसटी संग्रह लगातार हर महीने ₹1.70 लाख करोड़ से अधिक आ रहा है, जो मजबूत आंतरिक उपभोग को दर्शाता है। टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने से बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
35. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ फसलों के लिए जारी की राष्ट्रीय रणनीति 2026
मौसम विभाग (IMD) के मानसून पूर्वानुमान के तुरंत बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करने के लिए खरीफ फसलों की राष्ट्रीय रणनीति जारी कर दी है। इसके तहत सरकार देश भर के किसानों को कम पानी में अधिक पैदावार देने वाले उन्नत कस्टमाइज्ड बीजों और नैनो-यूरिया की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
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इस रणनीति का मुख्य फोकस दलहन (Pulses) और तिलहन (Oilseeds) के उत्पादन को बढ़ाना है ताकि भारत की खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके और विदेशी मुद्रा की बचत हो, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले।
36. भारत में क्वाड (Quad) विदेश मंत्रियों की महा-बैठक आज से शुरू; नई दिल्ली पहुंचे वैश्विक नेता
हेलो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच से आज की सबसे बड़ी खबर! भारत की मेजबानी में आज 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड (Quad) देशों के विदेश मंत्रियों की बहुप्रतीक्षित शिखर बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री विशेष विमान से भारत पहुंच चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर इस महा-बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
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इस बैठक का मुख्य एजेंडा दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे को नियंत्रित करना, समुद्री डकैती के खिलाफ साझा अभियान चलाना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को सुरक्षित कस्टमाइज्ड टेलीकॉम व क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन उपलब्ध कराना है। यह बैठक भारत की कूटनीतिक धुरी को और मजबूत करती है।
37. भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर कूटनीतिक वार्ता अंतिम चरण में
विदेश मंत्रालय (MEA) के सूत्रों के अनुसार, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के अंतिम मसौदे पर बातचीत पूरी हो चुकी है। इस समझौते के लागू होने से भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों और आईटी पेशेवरों के लिए ओमान में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और दोनों देशों के बीच कस्टम ड्यूटी लगभग शून्य हो जाएगी।
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ओमान पश्चिम एशिया में भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है। इस समझौते से भारत को खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और कच्चे तेल व एलएनजी (LNG) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी।
38. भारत ने इबोला संकट से निपटने के लिए अफ्रीकी देशों को भेजी सुरक्षात्मक किट और दवाओं की पहली खेप
अफ्रीकी महाद्वीप में पैर पसार रहे खतरनाक इबोला वायरस के संकट के बीच भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने 'वसुधैव कुटुंबकम' की अपनी प्राचीन कूटनीतिक परंपरा का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। विदेश मंत्रालय के निर्देश पर भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तहत प्रभावित अफ्रीकी देशों को विशेष पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) किट, लाइफ-सेविंग दवाएं और मेडिकल सप्लाई की पहली बड़ी खेप आज रवाना कर दी है।
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कोरोना काल में 'वैक्सीन मैत्री' के बाद भारत का यह कदम ग्लोबल साउथ (Global South) के देशों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत की साख और मजबूत होगी।
39. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने स्थायी सदस्यता के लिए फिर पेश की मजबूत दावेदारी
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक सत्र के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधारों की वकालत करते हुए भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को पुरजोर तरीके से उठाया है। भारत ने कहा कि 140 करोड़ से अधिक की आबादी और दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था को सुरक्षा परिषद से बाहर रखना इस वैश्विक संस्था की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।
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सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता वैश्विक भू-राजनीति में शक्ति संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे स्थायी सदस्य पहले ही कई बार सार्वजनिक रूप से भारत की दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं।
40. भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच कस्टमाइज्ड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के आठवें दौर की कूटनीतिक वार्ता शुरू
भारत और 27 देशों के शक्तिशाली समूह यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने के लिए कूटनीतिक वार्ताओं का आठवां कड़ा दौर ब्रसेल्स में शुरू हो चुका है। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा, कृषि उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने और कार्बन बॉर्डर टैक्स (CBAM) जैसी चुनौतियों पर कड़ा रुख अपनाए हुए है।
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यदि भारत-ईयू एफटीए समझौता सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है, तो यह भारतीय निर्यातकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध बाजार खोल देगा, जिससे चीन पर यूरोपीय देशों की निर्भरता को कम करने में भारत एक मुख्य वैश्विक विकल्प बनकर उभरेगा।
41. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अलर्ट: देश के 14 राज्यों में भीषण लू (Heatwave) का रेड अलर्ट जारी
हेलो दोस्तों, पर्यावरण और मौसम के मोर्चे से एक बेहद गंभीर खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज एक विशेष बुलेटिन जारी करते हुए उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के 14 राज्यों में अगले पांच दिनों के लिए भीषण लू (Severe Heatwave) का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाने का कड़ा अनुमान है।
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जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण भारत में गर्मियों की अवधि और तीव्रता लगातार बढ़ रही है। इस भीषण गर्मी से न केवल बिजली ग्रिडों पर लोड बढ़ेगा, बल्कि जलस्रोतों के तेजी से सूखने के कारण ग्रामीण इलाकों में पेयजल और फसलों के झुलसने का गंभीर संकट पैदा हो सकता है।
42. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के संरक्षण के लिए जारी किए सख्त नियम
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में फैले प्राचीन अरावली पर्वत शृंखला के फेफड़ों की रक्षा के लिए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। मंत्रालय द्वारा जारी नए कड़े नोटिफिकेशन के अनुसार, अरावली के चिह्नित कस्टमाइज्ड पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण, अवैध खनन और पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से कानूनी रोक लगा दी गई है।違反 करने वालों पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
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अरावली पर्वत शृंखला थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने और दिल्ली-एनसीआर में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। इसका संरक्षण क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को नियंत्रित करने के लिए बेहद अपरिहार्य है।
43. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट: देश की 35 प्रमुख नदियों के जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) स्तर में सुधार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की प्रमुख नदियों के पानी की गुणवत्ता पर जारी की गई वार्षिक वैज्ञानिक रिपोर्ट में एक राहत भरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और औद्योगिक कचरे के कड़े शोधन (STP) नियमों के कारण गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी समेत देश की 35 प्रमुख नदियों के पानी में जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) के स्तर में पिछले तीन वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।
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हालांकि सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन शहरी सीवेज का बिना शोधन के नदियों में गिरना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार को शत-प्रतिशत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) क्षमता विकसित करने के लिए बजटीय आवंटन और बढ़ाना होगा।
44. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की रिपोर्ट: देश में हिम तेंदुओं (Snow Leopards) की आबादी में दर्ज की गई स्थिर वृद्धि
भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) द्वारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में किए गए वैज्ञानिक कस्टमाइज्ड सर्वेक्षण के बाद एक बेहद सुखद रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड' के तहत स्थानीय समुदायों की भागीदारी और अवैध शिकार पर लगी सख्त अंतरराष्ट्रीय रोक के कारण भारत में हिम तेंदुओं (Snow Leopards) की कुल आबादी में एक मजबूत और स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है।
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हिम तेंदुए को 'हिमालय का भूत' भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें देखना बेहद दुर्लभ होता है। इनकी आबादी बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि भारत का उच्च हिमालयी ग्लेशियर और वहां का कस्टमाइज्ड खाद्य शृंखला तंत्र अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ बना हुआ है।
45. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की बैठक: भारत ने अफ्रीकी देशों में 500 मेगावाट के सौर ग्रिड स्थापित करने की योजना की घोषित
भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) की कार्यकारी बैठक में एक बड़ा कड़ा नीतिगत निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा के वैश्विक विस्तार के तहत अफ्रीका के बिजली संकट से जूझ रहे विकासशील देशों में 500 मेगावाट क्षमता के कस्टमाइज्ड ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।
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यह योजना पेरिस जलवायु समझौते के तहत वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही भारतीय सौर कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
46. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह (Satellite) का प्रक्षेपण फ्रेमवर्क किया तैयार
हेलो दोस्तों, विज्ञान और तकनीक की दुनिया से भारत के गौरव की एक बहुत बड़ी खबर! भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़े जाने वाले अपने आगामी अत्याधुनिक भारी संचार उपग्रह (Advanced Communication Satellite) के लॉन्चिंग फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दे दिया है। इसे इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3 के जरिए अंतरिक्ष की जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा।
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यह उपग्रह स्वदेशी 'नाविक' (NavIC) नेविगेशन प्रणाली को और अधिक सटीक बनाएगा। इसके सक्रिय होने के बाद भारतीय सेना के रणनीतिक कस्टमाइज्ड कम्यूनिकेशन और देश के नागरिक उड्डयन (Aviation) व बैंकिंग क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध स्वदेशी डेटा सिग्नल मिलने लगेंगे, जिससे विदेशी जीपीएस पर निर्भरता खत्म होगी।
47. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डीपफेक (Deepfake) के खिलाफ जारी की सख्त एडवाइज़री
केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई (AI) द्वारा बनाए जा रहे भ्रामक वीडियो और डीपफेक (Deepfake) के बढ़ते खतरों को देखते हुए एक बेहद सख्त और कानूनी एडवाइजरी जारी की है। नए आईटी नियमों के तहत अब फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया मंचों के लिए किसी भी डीपफेक वीडियो की रिपोर्ट होने के 24 घंटे के भीतर उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।
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डीपफेक तकनीक देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों की निजता के अधिकार (Right to Privacy) के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। सरकार जल्द ही संसद में एआई के सुरक्षित उपयोग को लेकर एक व्यापक कानून (Digital India Act) लाने की तैयारी कर रही है।
48. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय मिशन को दी वित्तीय मंजूरी
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले डीएसटी (DST) विभाग ने देश को भविष्य की तकनीकों में वैश्विक लीडर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) के तहत देश के शीर्ष आईआईटी (IITs) और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में अत्याधुनिक क्वांटम सिमुलेटर और कंप्यूटर विकसित करने के लिए ₹250 करोड़ के पहले कड़े वित्तीय चरण को आधिकारिक प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।
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क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महारत हासिल करने से भारत की साइबर सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। इसका उपयोग जटिल डेटा विश्लेषण, नई जीवन रक्षक दवाओं की खोज (Drug Discovery) और मौसम के बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान लगाने में किया जा सकेगा, जिससे देश के विकास को एक नई वैज्ञानिक गति मिलेगी।
49. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी एंटी-ड्रोन (Anti-Drone) लेजर सिस्टम का किया सफल परीक्षण
भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को डिजिटल युग के अनुसार आधुनिक बनाने की दिशा में डीआरडीओ (DRDO) ने एक और बड़ी तकनीकी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सीमा पार से होने वाले हथियारों और ड्रग्स के अवैध ड्रोन हमलों को हवा में ही पूरी तरह नष्ट करने के लिए एक अत्याधुनिक स्वदेशी 'एंटी-ड्रोन हाई-एनर्जी लेजर सिस्टम' (Anti-Drone Laser System) का पोखरण रेंज में सफल कड़ा परीक्षण संपन्न कर लिया है।
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हाल के दिनों में पंजाब और जम्मू-कश्मीर सीमाओं पर ड्रोन के जरिए होने वाली अवैध घुसपैठ की घटनाओं में तेजी आई है। इस स्वदेशी लेजर सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात करने से भारतीय सेना बिना कोई मिसाइल या गोली खर्च किए दुश्मन के ड्रोन नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने में सक्षम हो जाएगी।
50. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कैंसर की स्वदेशी जीन-थेरेपी (Gene Therapy) के क्लीनिकल ट्रायल को दी मंजूरी
चिकित्सा विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) के क्षेत्र से देश के लिए एक बहुत ही गौरवशाली और राहत भरी खबर है दोस्तों! भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश के प्रतिष्ठित कैंसर संस्थानों द्वारा विकसित की गई भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी 'सीएआर-टी सेल जीन थेरेपी' (CAR-T Cell Gene Therapy) के तीसरे चरण के व्यापक क्लीनिकल ट्रायल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।
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वर्तमान में विदेशों से इस जीन थेरेपी को कराने का खर्च करोड़ों रुपयों में आता है, जिससे यह आम जनता की पहुंच से बाहर है। भारत में इस स्वदेशी तकनीक के सफल क्लीनिकल ट्रायल और व्यावसायिक उत्पादन के बाद कैंसर का इलाज बेहद सस्ता और सुलभ हो जाएगा, जो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांति साबित होगा।
SK Rai न्यूज़ मास्टर क्विज़
Daily News Analysis: 26 May 2026